nरीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के आगामी वित्तीय वर्ष में खर्च के बजट का अनुमोदन कार्यपरिषद ने कर दिया है। इसके लिए कार्यपरिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बजट पर चर्चा की गई। अनुमानित बजट के साथ ही चालू वित्त वर्ष का पुनरीक्षित बजट भी पास किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित बजट में 9.64 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया है। कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य की अध्यक्षता में कार्यपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व बैठक के कार्य विवरण के साथ 12 सूत्रीय एजेण्डे पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के प्रस्तुत बजट में समस्त स्त्रोतों से मिलाकर वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित आय में 224 करोड़ 88 लाख 99 हजार एवं व्यय में 213 करोड़ 54 लाख 11 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है।
nआगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित आय में 243 करोड़ 24 लाख एवं अनुमानित व्यय में 251 करोड़ 14 लाख 70 हजार रुपयों का प्रावधान किया गया है। इस अनुमानित बजट में 9 करोड़ 64 लाख 93 हजार रुपये घाटे का उल्लेख है। बैठक में कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य, कुलसचिव डॉ. सुरेन्द्र सिंह परिहार, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ. पंकज श्रीवास्तव, डॉ. अर्पिता अवस्थी, डॉ. सुनील तिवारी, डॉ. शुभा तिवारी, डॉ. अमित तिवारी, वित्त नियंत्रक आरके. प्रजापति, अजय मिश्रा सहित कार्य परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त वचन पत्र के आधार पर राशि की वसूली होगी। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट घाटे का ही प्रस्तुत होता है। घाटे की भरपाई के लिए शासन से अनुदान की प्रत्याशा होती है लेकिन शासन अनुदान के तौर पर किसी तरह की सहायता नहीं दी गई है। घाटे के बजट पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कहा है कि घाटे की भरपाई के लिये शासन से अनुदान मांगा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय स्वयं के स्त्रोतों यथा फीस आदि से भरपाई करेगा। साथ ही खर्च में कटौती की जाएगी।
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n– 62 गैर शैक्षणिक पदों पर होगी नियुक्ति
nकार्यपरिषद की बैठक में 62 गैर शैक्ष्णिक पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय में कार्यरत पुराने कर्मचारियों के शासन स्तर से बढ़ाये गये 6वें वेतनमान के 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जानकारी कार्र्यपरिषद के समक्ष रखी गई। कार्यपरिषद द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय रीवा के प्रकरणों की पैरवी के लिए निर्धारित पैनल में वकीलों की संख्या बढ़ाये जाने के एजेण्डे को भी हरी झंडी दे दी गई है।
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nसेवा निवृत्त कर्मचारियों से वसूली का प्रस्ताव
nकार्यपरिषद की बैठक में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मुद्दा आया जिन्होंने विभिन्न प्रयोजनों के नाम पर या तो अग्रिम प्राप्त कर रखा है या फिर उन्होंने किसी अन्य रूप में अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया है। संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वचन पत्र लेकर वसूली किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
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nविद्यार्थी परिषद ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
nकार्यपरिषद की बैठक के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कुलपति को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष अर्पित मिश्रा ने बताया की विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की शुल्क एक निश्चित प्रतिशत पर बढ़ाई जाए व नियमित रूप से बढ़ी फीस को कम किया जाए। एक ही विभाग में पदस्थ अधिकारियों को कार्य की सुविधा की दृष्टि के अनुसार दायित्व का बंटवारा किया जाए। सभी परीक्षा परिणाम शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार घोषित किया जाए ताकि छात्रों को अग्रिम कक्षा हेतु अध्ययन का मौका मिल सके। सीसीटीवी कैमरा सुचारू रूप से चालू किया जाए। एकल खिड़की की व्यवस्था प्रशासनिक भवन में जल्द से जल्द चालू कराई जाए। कुलपति एवं कार्यपरिषद के सभी सदस्यों ने यह आश्वासन दिया है कि समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कर्षदीश तिवारी, कृति तिवारी, पूर्णिमा सिंह, पशुपतिनाथ पांडेय, रिशु तिवारी, अवनी सिंह, जानवी तिवारी , अर्पित तिवारी, सत्यम तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे।
